हरियाणा के खिलाड़ियों को नायब सरकार देगी सौगात, ग्रुप सी के सभी पदों पर 3 फीसदी आरक्षण होगा बहाल ! पहले सिर्फ सात विभागों में था प्रावधान

हरियाणा के खिलाड़ियों को नायब सरकार बड़ी सौगात दे सकती है। हरियाणा की नायब सरकार अब प्रदेश में ग्रुप सी के सभी विभागीय पदों में 3 फीसदी आरक्षण बहाल कर सकती है। मौजूदा समय की बात करें तो अभी 7 विभागों में ही खिलाड़ियों की ग्रुप सी पदों पर भर्ती किए जाने का प्रावधान है। इस बात का खिलाड़ी पहले दिन से ही विरोध भी कर रहे हैं। इससे पहले सरकार ने ग्रुप ए, बी, सी पदों में खेल कोटे का आरक्षण खत्म कर दिया था।

बाद में जब इसे बहाल किया तो सभी ग्रुप सी के एक साल में HSSC की ओर से चयनित पदों के 3 फीसदी पदों की संख्या के बराबर कोटा तो बहाल हुआ, लेकिन उसे पहले तो चार विभागों जिनमें गृह, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और खेल तक सीमित कर दिया गया था।लेकिन बाद में जब विरोध बढ़ा तो उसे सात विभागों तक सीमित कर दिया गया। लेकिन अब नई नायब सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री खुद खिलाड़ियों की इस मांग को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने खुद मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को इसकी जिम्मेदारी दी है।

ऐसे में मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए खेल विभाग और HSSC के अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की। बैठक में चर्चा की गई कि कैसे ग्रुप सी के सभी विभागों के सभी पदों में खिलाड़ियों का आरक्षण समाप्त किया गया था। और बाद में कैसे ग्रुप सी पदों पर आरक्षण बहाल हुआ लेकिन सात विभागों तक सीमित किया गया। मीटिंग में ये भी बताया गया कि इस पॉलिसी के तहत कितने पदों को भरा जा चुका है। इसके साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि सभी विभागों के ग्रुप सी के सभी पदों पर खेल आरक्षण बहाल किया जाए। हालांकि इस पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी को ही लेना है।

अब सवाल ये है कि क्या खिलाड़ियों को आयु सीमा में भी छूट मिल सकती है? इस बारे में खिलाड़ियों ने सीपीएस राजेश खुल्लर से आग्रह किया था जिसमें ये कहा गया था कि जिन विभागों में आवेदन की उम्र 42 साल से कम है, उनमें खिलाड़ियों को तीन साल की छूट दी जाए। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी मीटिंग में विचार हुआ है और उम्मीद की जानी चाहिए की खिलाड़ियों को ये छूट मिल जाए।

अब बात करें कि हरियाणा में खिलाड़ियों के आरक्षण को लेकर कब क्या-क्या हुआ तो इसमें सबसे पहले 30 अप्रैल 2019 की तारीख को याद किया जाना चाहिए जब हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किए कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी कैटेगरी के पदों पर सीधी भर्ती में खिलाड़ियों को तीन फीसदी आरक्षण रोस्टर के तहत दिया जाएगा। जबकि ग्रुप डी पदों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

इसके बाद 14 मार्च 2022 को सरकार ने फिर निर्देश जारी किए कि ग्रुप ए, बी, सी कैटेगरी के पदों पर सीधी भर्ती में खिलाड़ियों का तीन फीसदी आरक्षण समाप्त किया जाता है, जबकि ग्रुप डी पदों पर 10 फीसदी आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा।

लेकिन सरकार अभी भी इसमें बदलाव करना चाह रही थी इसके बाद फिर 24 नवंबर 2022 को हरियाणा सरकार ने फिर निर्देश जारी किए जिसमें कहा गया कि ग्रुप सी पदों में खिलाड़ियों के लिए तीन फीसद पद होंगे, लेकिन ये पद सिर्फ चार विभागों गृह, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और खेल विभाग में ही भरे जाएंगे।

इसके बाद 22 अप्रैल, 2023 को एक बार फिर हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किए और कहा कि ग्रुप सी पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती तीन अन्य विभागों जेल, वन और ऊर्जा विभाग में भी की जाएगी। हालांकि पदों की संख्या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक साल में ग्रुप सी के चयनित पदों का तीन फीसदी होगी।